काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने ठहर गरेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको नितीले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार, व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।महासङ्घले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बैंक, वित्तीय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहँुदै कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासङ्घको भनाइ छ ।
बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासङ्घ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सङ्कटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइदिँदा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासङ्घको ठहर छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका अनुसार, “करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको शेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मुलतः साना लगानी प्रभावित हुनेतर्पm महासङ्घ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।” निक्षेप नबढ्नुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जासमेत महङ्गिने उल्लेख गरेको छ ।
