संशोधित व्यवस्था अनुसार कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप श्रोत आवश्यक पर्ने भएकोले पुर्नकर्जा प्रयोजनको लागि प्राप्त हुने कुल श्रोत रकमको अधिकतम चार दशमलव १२ गुणासम्म अर्थात दुई खर्व १२ अर्व ८८ करोड ननाघ्ने गरी, बैंकले पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । पुर्नकर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, बिशेष पुर्नकर्जा र साधारण पुर्नकर्जामा बर्गिकरण गरिएको छ । सो अनुरुप लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुर्नकर्जा अन्र्तगत उद्यमी स्वयंसंलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुर्नकर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा मानिने छ । विशेष पुर्नकर्जा अन्र्तगत भने बैंकले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुर्नकर्जालाई विशेष पुनरकर्जा मानिनेछ ।
यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, अपांगता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम/व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्न, दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरु, ब्रोडवेण्ड प्रवर्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पुर्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इको सिस्टमको विकास र प्रवर्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु तथा नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाहरू पर्ने संसोधित व्यवस्थामा उलेख छ । साधारण पुर्नकर्जा अन्तर्गत भने माथिको दुबै वर्गीकरणमा नपरेका र बैंकले समय समयमा तोकेको सबै पुनरकर्जाहरूलाई साधारण पुनरकर्जा मानिने छ ।
लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुर्नकर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने व्याजदर चार प्रतिशत तोकिएको छ भने अनुमती प्राप्त बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले ग्राहकसंग लिने व्याजदर सात प्रतिशत तोकिएको छ ।
यसैगरी बिशेष पुर्नकर्जा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले लिने व्याजदर दुई प्रतिशत तोकिएको छ भने ग्राहकबाट लिने व्याजदर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । यसैगरी सााधारण पुनरकर्जा अन्तर्गत भने राष्ट्र बैंकले लिने व्याजदर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ भने बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले ग्राहकसंग लिने व्याजदर सात प्रतिशत तोकिएको छ ।
एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने पुर्नकर्जाको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ र यस्तो कर्जा नवीकरण हुने छैन । ग्राहक ऋणी अनुसार प्रदान गरिने पुनरकर्जाको हकमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रका ग्राहक ऋणीको लागि, लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई र निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलबिद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनालाई तथा नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बढीमा एक वर्ष र मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्र भनी बैंकले तोकेका ग्राहक ऋणीको लागि छ महिना अवधिको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ ले तोकेको व्यवस्थानुसार बैंकले यस्तो पुर्नकर्जा नवीकरण गर्न सक्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुर्नकर्जाको अधिकतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म हुने छ । यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुर्नकर्जा रकम कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्यांकन गरी उपलव्ध गराउने पुर्नकर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुने छ । तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्न तथा नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रदान गरिने कर्जाको हकमा प्रति ग्राहक ऋणी रु ५० करोडसम्म पुनरकर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
यसरी ग्राहक प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने पुर्नकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । प्रति ग्राहक १५ लाख सम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, पाँच करोड रुपैयाँसम्मका विशेष र साधारण पुनरकर्जा बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
