बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको हो।केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने र विगतमा गरिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्न ेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने गरी कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्ताव तयार पारेको छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल गर्न लागेको हो ।
तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको हो।
