संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने पनि उनले बताए ।
