सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास बजारीकरण तथा प्राविधिक सुधारमा सुझाव दिएका छन् । जसमा नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाईड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ ढँगले व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ । बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नविकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुलाई आफै हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनमा सकृयता देखाउन आग्रह गरे ।
जलविद्युतमा नयाँ प्राविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन कम्पनी फिचन हाइड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाइमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रवद्र्धकलाई दिए ।
कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले ग्रीन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित गर्न सकिने कुरामा जोड दिए । उनले हरित हाईड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रुपमा सकिने बताए । वित्तीय रुपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युतमा उयुक्त हुन सक्ने बताए ।
भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भुपेन्द्रकुमार सिंहले दक्षिण एसियामा उर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको औंल्याए । दक्षिण पूर्वी एसियामा पु¥याउन पनि भारत नेपाल ऊर्जा सहकार्य अझै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले खास गरी नेपालमा विद्युत् उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी औंल्याए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेले भने प्राधिकरणले स्वेदशमै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको बताए । उनले भारतको खुला बजारमा पनि नेपाल नै पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै आउँदो वर्षातमा ८ सय ५० मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने अपेक्षामा रहेको बताए ।
छलफलमा बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षातमा ३ हजार ८०० गिगावाट घण्टा बिजुली धेरै हुने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका आयोजनाको बिजुली खपत गर्न पूर्वाधार छिटो बनाउनु पर्ने औंल्याए ।
अहिले विद्युत नपुगेर औद्योगिक ग्राहकलाई अन्याय गरिएको भन्दै उनले पूर्वाधार बनाएर सवै आयोजनाको विजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले निर्धारण गरेका कुनै पनि निर्धारित आवधिक लक्षहरु पुरा हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भिर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा गरिरहेको योगदानको अवमुल्यन नगर्न पनि आग्रह गरे ।
