प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार सबै सरकारी विभागहरू र मन्त्रालयहरूमा मानव संसाधनको स्थितिको समीक्षा गर्दै आगामी १८ महिनामा १० लाख मानिसहरूको भर्ती गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ट्वीट गरी जानकारी दिएको छ ।
दुई महिनाभन्दा बढी समयपछि मोदीले समिक्षा बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव राजीव गौवालाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ ।
गत वैशाख २ गते सचिवहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने सबै सरकारी हस्तक्षेपको केन्द्रबिन्दु रोजगारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले सचिवहरूलाई पत्र लेखेर प्रधानमन्त्रीको सुझावलाई तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बेरोजगारीको मुद्दामा प्रतिपक्षले बारम्बार आलोचना गरिरहेकाबेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो । विभिन्न सरकारी क्षेत्रहरूमा ठूलो संख्यामा पदहरु रिक्त छन् ।
