पाकिस्तानको केन्द्रिय बैंकले शरिया अदालतको फैसलविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अर्काे मुद्धा हालेको हो । शरिया अदालतको फैसला विरुद्ध पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो सरकारी बैंक र अन्य चार वटा बैंक मिलेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।
पाकिस्तानको केन्द्रिय शरिया अदालतले २८ अप्रिलमा ब्याज मुक्त अर्थतन्त्र सम्बन्धी बिभिन्न मुद्धाहरुको १९ वर्षपछि फैसला गरेको थियो । अदालतले २०२७ सम्म पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई ब्याज मुक्त गराउन भनेको थियो ।शरिया कोर्टमा ३ जना न्यायधिशहरुको बेञ्चले ब्याज मुक्त बनाउनु धार्मिक तथा कानुनी जिम्मेवारी हो र कुनै पनि हालतमा ब्याजको अन्त्य गर्नु सरकारको मुल जिम्मेवारी हुनेछ भनेको थियो ।
इस्लाम धर्ममा ब्याज लेनदेनमा बन्देज छ र त्यसलाई ‘हराम काम’ मानिन्छ । अदालतले ब्याज कारोबारको अन्त्य गर्न पाँच वर्षको समय पर्याप्त हुनेछ र हरेक वर्षको उपलब्धि संसदमा पेश गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
