काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा नेपाल र कतारको श्रम मामिलामा 'ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी'को बैठक शुरु भएको छ ।
कतारसँग भएको (कतार-नेपाल) श्रम सम्झौताअनुसार गठित समितिको बैठक नेपालमा शुरु भएको हो । साथै यसका लागि बिहीबार कतारको श्रम अधिकारीहरुको टोली नेपाल आएका थिए ।
कतारसँग भएको गठित बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयकी सचिव बिनु बज्राचार्य कुँवरले वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेकी छन् भने कतारका तर्फबाट कतारको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव महोम्मद हसन अल ओबादीले गरेका हुन् । उक्त बैठकका लागि दुबैतर्फबाट ७ एजेन्डा तय भएको बताइएको छ ।
जारी बैठकमा मुख्य रुपमा सन् २०५५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ । त्यसैगरी कतारमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक र कृषि श्रमिकलाई थप अवसर दिने, नेपालमा कतारी बजारका लागि आवश्यक हुने खालका दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्ने, कतार भिसा सेन्टरको सेवाको समीक्षा गरेर प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गर्ने र कोभिड-१९बाट नेपाली श्रमिकलाई परेको प्रभाव घटाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेर स्वदेश फर्केका कामदारहरुलाई स्वदेशमा नै पुनः एकीकरण गर्न सहयोग गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी पनि छ ।
वैदेशिक रोजगर ऐनमा दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि पुनः एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनलाई अधिकार दिइएको छ ।
तर, स्रोत साधन अभावमा बोर्डले श्रमिकलाई पुनर्स्थापित गर्न कुनै ठोस कार्यक्रमहरु बनाउन नसकेको र सरकारले ल्याएका सिप विकास, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नरहेका कारण त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको सहयोग खोज्ने मन्त्रालयको रणनीति रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसपटक बसेको बैठकले कतारसँग पीडित श्रमिकलाई स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरण गराउने गरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेबारेमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको बिषयका लागि बि.स.२०७५ को फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका सेवा सुबिधाहरुको बारेमा आफ्नो अडान राखेको थियो ।
