काठमाडौं । यही मंसिर २८ गतेदेखी राहदानी विभागबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को वितरण बन्द हुने भएको छ ।
विभागको मुख्य कार्यालयबाट सेवा लिँदा अनिवार्य रुपमा ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन भर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ । विभागले नारायणहिटीबाट एमआरपी वितरण गरिरहेकोमा टोकन दिन बन्द गरिसकेको छ ।
विभागको यही २८ गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई-पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना रहेको छ ।
विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेको समयमा सेवाग्राही बायोट्रिक दिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा जानुपर्ने साथै ई-पासपोर्ट वितरण थालेपनि एमआरपी जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन । एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।
अब देखी भने विभागको मुख्य कार्यालयबाट मात्रै ई-पासपोर्ट वितरण गर्ने योजना विभागको छ । प्रवक्ता आरनले भने, 'विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट भरिसकेका फारमहरु अनुसार एमआरापी नै छपाइ भएर वितरण हुन्छ ।' विभागले अहिलेसम्म ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको र करिब १ लाख एमआरपी बुक मौज्दातमा रहेको छ ।
अर्को साताबाट काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) वितरण थाल्ने तयारी पनि रहेको छ । काठमाडौँ उपत्याकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि दैनिक रुपमा ई-पासपोर्ट वितरण थाल्न लागिएको हो ।
'हामीले यो हप्ताभरिमा काठमाडौं उपत्याकाका जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न तयारी सक्छौं,' आरनले भने, ‘अर्को हप्ताबाट ई-पासपोर्ट जिल्लामा पनि पुग्छ ।'
ई-पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको छ ।
विभागका अनुसार ३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ भने ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने तोकिएको छ । राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।
त्यसैगरी राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने बताइएको छ । नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक-फरक तोकिएको छ ।
विभागले साधारणसहित कुटनीतिक, सर्भिस, विशेष, अस्थायी र सिमेन्स राहदानी पनि वितरण गर्ने साथै करिब ७० लाख एमआरपी वितरण गरेपछि गत १ मंसिरदेखि सरकारले ई-पासपोर्ट वितरण थालेको थियो ।
काठमाडौँपछि धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने जिल्लामा पनि क्रमैसँग (ई-पासपोर्ट)को बायोमट्रिक लिनेसहितका व्यवस्था गर्दै जाने विभागका प्रवक्ता आरनले बताएका छन् ।
