यसरी सुविधा दिँदा एकजना पूर्वपदाधिकारीबराबर सुरुमै करिब एक करोड खर्च हुने गृह मन्त्रालयको आकलन छ । यसबाहेक उनीहरूको सुरक्षा प्रबन्धमा लाग्ने खर्च पनि राज्यले व्यहोर्छ ।
गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा विगतमा पटक–पटक पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिइएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, फेरि पनि संसद् छलेर मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यविधि बनाएर सेवा–सुविधा दिन लागिएको हो । त्यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हकमा एक दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीसमेत खटिँदै आएका छन् ।
कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई गाडी र इन्धनबाहेक घरभाडा, एक उपसचिवस्तरका सहयोगी र अन्य दुई सहायकस्तरका कर्मचारी पनि दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पनि आवास, गाडी र इन्धनको सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई भने गाडी, इन्धन र चालक दिन लागिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमा रहेका कतिपय विषयमा गृह मन्त्रालयसँग थप विवरणसमेत माग गरेको थियो । अर्थबाट स्वीकृत भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास गर्ने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएकाले प्रस्ताव अघि बढाइएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
हाल पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक–एकजना, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री सातजना छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सुविधा पाउनेछन् ।
पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुंगाना यस्तो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
गृह मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीले संसद्बाट कानुन नबनाई सामान्य कार्यविधि बनाएर पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।
