कान्तिपुर दैनिकले अर्थमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने यसै विषयमा अन्नपूर्ण पोष्टले सम्पादकीय लेखेको छ ।
यसैगरी, अर्थमन्त्रीमाथि नागरिक अगुवाको आक्रोश राजीनामा देउ’ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ ।
आजको समाचारपत्र दैनिकले अर्थमन्त्रीकै विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बोलेको अभिब्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । ‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छः थापा’ शीर्षकमा समाचारपत्रले खबर छापेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ, एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्तासमेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उनका विवादास्पद गतिविधिको आलोचना भइरहेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात (जेठ १४) अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्मालेमन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप छ । त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण (सीसीटीभी फुटेज) नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाटै आइतबार आएपछि शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप लागेको छ ।
बजेटमार्फत गरिएका सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री शर्मा विवादको घेरामा छन् ।
यता, अन्नपूर्णपोष्टले पनि ‘बदमासी छोप्न अर्को बदमासी’ शीर्षकमा अर्थमन्त्रीको बदनीयतपूर्ण कार्यकोबारेमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
नागरिक समुदाय सीसीटीभीको जुन फुटेज खोजिरहेको छ, त्यसलाई राज्यले जानाजान गायब पारेको छ । जेठ १४ गते मध्यरातिपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेटमा भएको बाहिरियाको खुल्लमखुला फेरबदल सरकारले लुकाउँदै आएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने एक मात्र आधार सीसीटीभी फुटेज हुन सक्थ्यो । तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै यसको माग गर्दा अर्थले नधकाई भनिदियो, ‘त्यो त १३ दिनमै मेटियो ।’ जब कि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ३(क) (५) ले भन्छ, ‘सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नु पर्नेछ ।’ कुनै पनि सार्वजनिक निकायले यसरी नियम–कानुन उल्लंघन गरियो भनेर हाकाहाकी भन्न मिल्छ ?
बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तिम घडी पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई परिचालन गरेको खबर अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित भएको थियो ।
