आफूलाई होटलमा बोलाएर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएपछि सांसद मोहन बानियाँ पक्राउ परेका थिए । सात दिन प्रहरी हिरासत बसेका उनलाई बाँके जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो । त्यसयता उनले संसद्का बहसमा भाग लिँदै आएका छन् ।
सांसदहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाएको नियमावलीको फाइदा उठाउँदै मुगुका एमाले सांसद बानियाँ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका हुन् । संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन फुकुवा मात्रै गरेको छैन, मासिक पारिश्रमिकसमेत दिने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा धरौटी वा सामान्य तारिखमा छुटेपछि सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ ।
रिहा भएलगत्तै बानियाँले अदालतको आदेशसहित संसद् सचिवालयमा निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम २ को प्रावधान उद्धृत गर्दै निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । उक्त प्रावधानमा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बन हुने उल्लेख छ ।
‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियमावलीमा छ, आजको कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।
