काठमाडौं । तत्कालित प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन बनेको पाँच दलीय गठबन्धन यतिबेला संकटमा परेको छ । पाँच दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ब्यवस्थापिका संसदबाट पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारुढ घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशनको उदघाटन कार्यक्रममा एमसीसीबारे मुख खोलेका प्रधानमन्त्री देउवाले शनिवार सत्ता गठबन्धनको बालुवाटार बैठकमा एमसीसी तत्कालै संसदबाट पास गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमसीसीका विषयमा संसद भित्र र बाहिरबाट विभिन्न टिकाटिप्पणी भएकै कारण गठबन्धनका नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल केही संशोधन गरेजस्तो गरेर पास गर्ने योजनामा छन् । नजिकिएको निर्वाचनमा यसको ठूलो प्रभाव देखिने भएकाले पनि दाहाल र नेपाल हुबहु एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी (जसपा) पार्टीले खुला रुपमा नै एमसीसीको वकालत गरिरहेको छ ।
जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्न नहुने बताएका छन् । बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्नैपर्ने बाध्यता आफूलाई परेको बताएपछि गठबन्धनका नेताहरु तैंचुप मैंचुप भए । तर, गठबन्धनमा भएको एमसीसी बहसले खैलाबैला मच्चिएको छ ।
एमसीसी पास गर्नेपर्ने बाध्यता आफूलाई रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अन्यथा गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेत दिएपछि नेताहरु पार्टीको आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
एमसीसीकै विवादका कारण आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरियो भने राष्ट्रियसभा अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।
गठबन्धनलाई जोगाइराख्न र आगामी निर्वाचनमा भोग्ने दुर्दशालाई बचाउँन पनि देउवाको प्रस्ताव मान्नुपर्ने बाध्यता दाहाल र नेपाललाई देखिएको छ । एमसीसीका बारेमा संसदलाई केही दिन छलेर मात्रै पार नपाइने अवस्था यी दुई नेताहरुले देखेका छन् ।
एमसीसी नबुझेका ‘रुढिवादी’ कम्युनिस्ट !
जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई एमसीसी नबुझेको ‘रुढीवादी’ कम्युनिस्टको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
भट्टराईले आइतबार मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गरी एमसीसीको बाहनामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन टुट्न नहुने बताएका छन् ।
‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ’, भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यहि बाहनामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् । यो प्रकरण नेपालका रुढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् ।’
भट्टराईले एमसीसी पास गर्न नदिनुलाई शक्तिकेन्द्रको चलखेलसमेत भनेका छन् । भट्टराईले एमसीसी नआउँदा देश थप कंगाल बन्नेसमेत उनको तर्क छ । अहिलेको जनसंख्यालाई समेत जोडर उनले एमसीसी प्रकरणले गर्दा देश थप कंगाल बनेर अरु जनसंख्या घट्न नहुने बताएका छन् ।
यथास्थितिमै एमसीसी मान्दैनौंः श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यथास्थितिमै एमसीसीको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउँछन् ।
उनले गठबन्धनमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति नभएको पनि दाबी गरेका छन् । एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्ने भनी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको संकेतको बचाउ गर्दै नेता श्रेष्ठले पनि मध्यरातमै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै एमसीसी पारित नगरे गठबन्धन तोडिन्छ भनी देउवाले भनेको कुरा सत्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । नेता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहेको पनि बताएका छन् । उनले पनि एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्न नहुने बताएका छन् ।
गठबन्धनको अर्को दल नेकपा मसाल भने यहि विषयको विवाद चर्किँदै जादै पार्टी नै विभाजित भइसकेको छ । पार्टी मातहतको मोर्चा सरकारमा सहभागी भएकै विषयमा विवाद चर्किँदै गएपछि असन्तुष्ट समूहको माघ १५ गते सम्पन्न विशेष राष्ट्रिय भेलाले समानान्तर कमिटी बनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी निर्वाचनको भविष्य
गठबन्धकै कारण सत्तासिन हुन पाइरहेका दलहरु एमसीसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन टुटाउने पक्षमा देखिदैनन् ।
गठबन्धनकै कारण राष्ट्रियसभाको रिक्त १९ सदस्यको निर्वाचनबाट दलहरुले फाइदा लिएका छन् । यसैका कारण माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभामा पाँच सदस्य पाएको छ भने जनमोर्चा पहिलो पटक राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाएको छ ।
गठबन्धनबिना आगामी निर्वाचनमा जाँदा परिणाम सून्य आउने सम्भावना एकीकृत समाजवादीले देखेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि एक्लै लड्का हिसावकिताव माइनस देखेको छ । गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसलाई भने एमालेमात्रै चुनौति बनेको छ ।
एमाले लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरु विभाजित भएको अवस्थामा आफूलाई बहुमत आउने भन्दै कांग्रेसका देउवा इतरका नेताहरु भने चुनावमा गठबन्धन हुन नहुने दबाव देउवालाई दिइरहेका छन् ।
पार्टी भित्र र बाहिरको चौतर्फी दबाबकै कारण देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि जेठभित्रै गराउने सहमतिमा पुगेका छन् ।
