काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे गठबन्धन दलहरुबीच निर्णायक भनिएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि विहीबार बेलुकाको बैठक बिनानिश्कर्ष टुंगिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पूर्ववत अडान नछाडेपछि नेताहरु शुक्रबार विहान पुनः छलफल गर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
बालुवाटार बैठकबाट निस्किदै गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रवार बिहान पुनः गठबन्धनको बैठक बस्ने गरी वैठक टुंगिएको बताए ।
प्रवक्ता मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा एमसीसी पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावमा नेताहरुबीच तीन घण्टा लामो छलफल भए पनि गठबन्धनका नेताहरुको आ–आफ्नै अडानपछि वैठक निश्कर्षविहिन बनेको हो ।
अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयले फागुन १६ सम्मको समयसीमा दिएपछि देउवा जसरी भएपनि तत्काल एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई अस्वीकार नगरे पनि पार्टीभित्रका दबाबका कारण यो विषय अझ लम्ब्याउने योजनामा छन् । एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले फागुन ७ गते पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ । त्यसपछि मात्रै पार्टीको धारणा बन्ने सो पार्टीले बालुवाटार बैठकमा जानकारी गराएको थियो ।
एमसीसी टेबल गर्ने कुरामा मात्रै पनि सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेस नेताहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउन थालेका छन् ।
बालुवाटार बैठक लगत्तै कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विहीबार राती नै ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न आफ्नो पत्नी कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई लिएर बालकोट पुगेपछि रातारात पुगेपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल झस्किएका छन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसीसी हुबहु तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एमसीसीबारे अधिकारिक धारणा नबनाए पनि जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराइले एमसीसी पास गर्न ढिलाई गर्न नहुने अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले बारम्बार दोहो¥याउँदै आएको छ ।
