काठमाडौं । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
जसपाले जनलोकपाल गठन गर्नेदेखि ५ वर्षमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ ।
कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको जसपा नेपालले वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण, भर्टिकल फार्मिङ मार्फत् आगामी ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । यस्तै, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बीमा र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष यादवले ‘सशक्त संघीयता, समृद्धि र समावेशी विकास’ भन्ने नारासहित २८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, तथा नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जसपा नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
२०४७ सालयताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । पार्टीले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, २०४७ सालयता सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
यसका साथै सहकारीको बचत रकम ठगीमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ । उता वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा तथा टिकटको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा हुलाकी राजमार्ग र निजगढ द्रूतमार्ग प्राथमिकतामा
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मानेको जसपाले हुलाकी राजमार्ग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिने, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने र मधेशमा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
