काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने भएको छ । केहिदिनदेखि जारी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यसअघि तोकेको समयमा नै नियमित महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्ने गरि महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा पनि सदस्यहरूले तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुने गरि व्यवहारिक कार्यतालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकपछि कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले यसअघिको कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेकाले तोकेको समयमा नै नियमित महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्ने गरि महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
पुस ८ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्गीन नसकेको अवस्थामा अरु कार्यतालिका प्रभावित हुने भएकाले अर्को कार्यतालिका बनाउने विषयमा बैठक केन्द्रीत रहेको उनले बताए ।
उनले वडादेखि केन्द्रसम्म नीति र नेतृत्व रूपान्तरण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा अधिकांश सदस्यहरूको जोड रहेको जिकिर गरे ।
अनुशासनको कारबाहीमा परेकालाई माफी
नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा घात प्रतिघात गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाहीमा परेकालाई माफी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
७९ सालको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका, प्रस्तावक–समर्थक बनेका वा असहयोग गरी अनुशासन उल्लंघन गरेका नेताकार्यकर्तामाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको निष्काशन, निलम्बन तथा विधानअनुसारको स्वतः कारबाहीको बाँकी अवधि माफी÷मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै, कारबाही माफी पाएका व्यक्तिहरुको क्रियाशील सदस्यता निरन्तरता दिँदै नवीकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र बनेका वा अन्य पार्टीमा सक्रिय रहेका नेताकार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्कन पनि बैठकले आह्वान गरेको छ । पार्टीमा फर्किनेहरुलाई क्रियाशील सदस्यतासहित आवश्यक जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
समानुपातिकको नाम छनोट प्रक्रिया शुरु
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तयार गरी नाम छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बैठकले आसन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरेको हो ।
'विशेष महाधिवेशनको बाध्यता'
कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका नै परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहँदा एउटा पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको बहसमा छ ।
उनीहरुले शनिवार नै कानून व्यवासायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले शनिवार गरेको कानूनी परामर्श वैठकमा सहभागी कानून व्यवासायीहरुले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
काँग्रेसको विधानको १७ (२) लाई टेकेर ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष कारण खुलाएर विशेष महाविधेशनको माग गरेकोले विशेष महाविधेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नुपर्ने बताए । विधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि विधान संसोधन नभएसम्म सबैले मान्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाई छ । उनले कानूनका शब्दहरु स्पष्ट भएको ठाउँमा थप व्याख्या गरिहनु नपर्ने बताए ।
उनले काँग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा ३ महिनाभित्र बोलाउनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।
४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष माग बोलाउन केन्द्रिय समितिमा पेश गरिसकेपछि विधानको १७(२) क्रियाशिल भईसकेको भन्दै त्रिपाठीले यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट गरे ।
