कुलमान घिसिङविरुद्धको रिट खड्का र चुडालको इजलासमा, आज सुनुवाइ हुँदै

१ भदौमा शाक्यले वारेसमार्फत घिसिङविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  रिटमार्फत शाक्यले २४ साउनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।

शाक्यको पदावधि नसकी हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर छ । उनी २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । चार बर्से अवधि भए पनि उनी ६ महिनामै उक्त पदबाट हटाइएका थिए । त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।  तर, उनको मागअनुसार ५ असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर  भने गरेन ।  कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो ।