सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।
ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराई नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएको भन्दै दुवैलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो ।
आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले गत २ फागुनमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १६, २०७७, १४:५९:००
