ज्ञापनपत्रमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न तथा मधेस आन्दोलनका बेला झूटा मुद्दा लगाएर थुनिएकाहरुलाई रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्ने/गराउने लगायत माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् ।
ज्ञापनपत्र मार्फत् पार्टीले उठाइएका माग मुद्दाहरुको सन्दर्भमा विगतदेखि विभिन्न सरकारहरुसँग समझदारी र सम्झौता हुँदै आए पनि प्रतिबद्धतामा कुनै सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै पुन: स्मरण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको लोसपाले जनाएको छ ।
