अनपेक्षीत रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता लगायताका विभिन्न २१ आरोप सहित अभियोग लगाइएको छ । महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा. पुष्पा भुसाल र नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ, समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९८ सांसद रहेका छन् । यसको प्रतिकृया स्वरुप प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको बैठक बसेको छ भने राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बसेको छ ।
महाअभियोग सँगै नेपाली राजनीतिमा जल्दाबल्दा मुद्दा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी), दोस्रो स्थानीय निर्वाचन, सभामुख माथिको महाअभियोग र परमादेश मार्फत सरकार निर्माण गर्ने अन्य चार न्यायधिस माथि पनि महाअभियोग लगाउने विषय चर्चामा छन् । यी चारै विषय वा सन्दर्भ सतहमा जति स्वच्छ र आदर्श साथ प्रस्तुत भएपनि त्यसमा पनि सत्ता पक्ष र विपक्षका आआफ्ना स्वार्थ, आपसी दाउपेच र राजनीतिक सौदाबाजी रहित छैनन् । यो नेपाली दलीय शक्तिहरुको बिचको उच्च टकरावको परिणाम हो, यसको अन्तर्यमा दलीय शक्ति संघर्ष र राजनीतिक सौदाबाजी छिपेको छैन । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिका दलहरुका आ-आफ्नै रणनीति रहेका छन् । यो प्रकरणले संसदका ठूला र साना दलहरु समेत पक्ष विपक्षमा ध्रुविकरणको संभावना बढाएको छ । जसमा राजनीतिक जोड घटाउ, आउदो चुनावमा मतदाताको आकर्षण, आफ्ना मुद्दाहरुको स्थापना, एमसिसिमा समर्थन वा विरोघ आदि विषयहरु सौदावाजीमा पर्ने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेबाट भर्खरमात्र विभाजित बनेको एकिकृत समाजवादी आउदो चुनावलाई छ महिना लम्बीत गर्न चाहन्छ । आफ्नो संगठन संरचना बनी नसकेको, देसको सबैभन्दा ठूलो दलसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको कारणले आफू चुनावमा चेपुवामा पर्न सक्ने आकलन उसले गरेको छ । आज सत्ता गठबन्धनको हर्ताकर्ता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बनेको शक्ति एक्कासी अस्तित्व विहिन हुनु उसको लागि पीडादायी रहन सक्छ । त्यसैले एमसिसि लगायतका मुद्दामा रोक्न नभै सानो जनमतको आकर्षण, चीनिया राजनीतिक धुरी सँगको मिजासिलोपन र चुनावमा गठबन्दन सहित जानलाई राजनीतिक सौदाबाजी एकिकृत समाजवादीको रहेको छ । जसले आफ्नो संसदको पद पनि राखिरहने सभामुखलाई ढाडस दिदै आफू निर्णायक हुने चालबाजीमा रहेको देखिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी भर्खरमात्र विभाजन भएको छ । उसको पकट क्षेत्र तराईमा धेरै प्रतिनिधित्व क्षेत्र रहे पनि जनमत विभाजित अवस्थामा छ । भारतको उत्तर प्रदेसको चुनावि परिणाम पछि मात्र आफ्नो राजनीतिक मुद्दा थप अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको छ । यसैको प्रभाव स्वरुप जसपा हाल विवादमुक्त छैन । गठबन्दनमा भएपनि महाअभियोगको बारेमा बेखबर बनेको यसले प्रतिकृयात्मक बन्नु परेको छ । सतहमा जे जस्तोे भनेपनि यसले सुइको नपाई यो प्रस्ताव आएको छ । यसका संसदहरु वैयक्तिक रुपमा विभाजित हुने संभावना नकार्न सकिन्दैन ।
नेकपा विभाजन पछि बनेको माओवादी केन्द्र सके कांग्रेसलाई गठबन्दनको लागि बाध्य बनाउने, नसके सुसिला प्रकरणमा जस्तो कांग्रेसको औजुदा समाप्त पारेर चुनावी तालमेलमा जाने स्वार्थमा रहेको छ । चुनावको मुखमा सुसिला कार्कीमाथिको महाअभियोगले नेपाली कांग्रेसलाई जनमतमा ठूलो धक्का पुगेको थियो । माओवादीले समयसीमा भित्र एमसिसि पारित गराउने, सभामुखको मोहोरा बनाएर एमसिसिको विरोधमा रहेको जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गराउने दोहोरो चालबाजी गरेको छ । यसको पटाक्षेप भईसकेपछि एमसिसिसँगको मर्यादा विपरितको संझौताको आफूमाथि सोझिएको आक्रमणलाई अर्कोतिर मोडेर एजेण्डालाई खण्डिकरण गर्न चाहन्छ । आफूले नचाहिरहेको चुनावको मिति घोरणा यसैको रणनीतिक चालबाजी थियो । पत्रले अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिसँग प्यारो बन्ने र समाभुखले चीनिया शक्तिहरुसँग प्यारो बन्ने चलाखि पुस्पकमलले गरिरहेका छन् । यसले चुनावलई सार्ने, कांग्रेसलाई चुनावी क्षती पुर्याउने, एमसिसिलाई चुनावि एजेण्डा बनाएर जनमत पनि लिने र चीनीया र युरोप अमेरिकी धुरीको बिचमा खेल्ने उनको रणनीति छ । जसमा सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी बनेर पस्चिमाको स्वार्थ पुरा गर्ने र सभामुखको मोहोरामा एमसिसि छेकेर चीनियाको अगाडि सुकिलो बन्ने माओवादीको रणनीति छ । यसको लागि यो अस्त्र कामयावी हुन सक्छ । यसबाट एमसिसिको कारण जसपाको विभाजन गराउने र कांग्रेसलाई क्षती गरेपछि तराईमा माओवादी ठूलो दल हुनाले सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र र स्थनिय तह भएको तराईबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन माओवादीले प्राप्त गर्ने स्थिती बन्न सक्छ ।
एमसिसिको सतिशाल समर्थक बनेको नेपाली कांग्रेस मुद्दालाई विभाजित गाराउँदै एमसिसिमा भएको विरोध कम गर्न चाहन्छ । यसको विपक्षमा रहेको आफ्नो जनमतलाई आफूबाट उम्कीन नदिन र बारको मुद्दालाई स्थापित गराएमा आफू अनुकुल हुुन सक्ने अनुमानमा छ । बारमा कांग्रेस निकटहरुको बहुल्यता छ । बारको समूह बौद्दिक जनमत निर्माणमा कामयावी हुन्छ, एमसिसि पास भएमा उक्त बौद्दिक जनमतले कांग्रेसको पक्षमा लवी गर्ने पास नभएर चुनावी एजेण्डा बने पनि बारको ओपिनियन लिडरहरुको समूह आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने लोभ नेपाली कांग्रेसमा छ । राजनीतिक मैदानमा धेरै मुद्दाहरु देखिएमा खास कुनै मुद्दाको समर्थन विरोधमा आफूले खप्की खान नपर्ने भएकाले यसतर्फ काग्रेस सोझिएको हो । उसलाई माअेवादी र समाजवादीको एजेण्डाको रुपमा पनि रहेको महाअभियोग अगाडि सारेर एमसिसि पासमा सौदाबाजी गर्नु छ । नेकपा एमालेले महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नगर्ने भएकाले पास हुन्न भन्ने जानकारी छ । यसो गर्दा कम्युनिष्ट शक्तिहरु थप चिढीने छन्, संभावित कम्युनिष्ट गठबन्दन रोकिनेछ । त्यसो गर्दा काग्रेसलाई फाइदा हुनेछ । पास पनि नहुने, कम्युनिष्टहरु पनि नमिल्ने, एमसिसि पनि पारित हुने भएकाले फाइदाको आकलन भएको छ ।
संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले महाअभियोग आउदा एक किसिमको चक्मा खाएको छ । यसले यसलाई अनपेक्षीत भूमिगत शैले भनेको छ । तथापी यसले प्रधानन्यायधिस लगायतका पाँचै न्यायधिस बर्खास्त गराउने, सभामुख फेरेर समाजवादीलाई अवैध बनाउने नीति बनाएको छ । त्यसो गर्दा समाजवादीको केही समान्य समूह माओवादीमा विलिन हुने र ठूलो समूह एमालेमा समाहित हुने अपेक्षा राखेको छ । समाजवादीको समूह आफूलाई प्रतिस्पर्धी नभएपनि भोट कटाएर हराउन कामयावी हुने अनुमान एमालेको छ । संसदको अवरोधको विचमा कांग्रेस माओवादीको सौदाबाजीमा एमसिसि पनि पारित होस, त्यसको अपजस पनि लिनु नपरोस भन्ने तर्फ एमाले सचेत बनेको देखिन्छ । त्यसैले सभामुख वा परमादेस दिने अन्य न्यायधिसलाई महाअभियोग लगाइएको छैन ।आफू सरकारमा नरहेकाले महाअभियोग पछिको न्यायधिसको नियुक्ति सत्ता गठबन्दनबाट हुने र अदालतबाट एमालेका विरुद्दमा दायर भएका मुद्दाहरुको कारण एमाले थप घेराबन्दीमा पर्न सक्ने एमाले पक्षको अनुमान छ । एमाले विरोधि शक्तिहरु एमाले भित्र बाहिर जताततै छन भन्ने बुझेको यसले भीम रावलको नाममा एमाले र ओली विरोधी शक्ति निस्तेज गर्न त सकेन तर विलोप गर्न पनि नसकेकाले यो अर्को समस्या बन्न सक्ने भयले हाल निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रस्तावमा लोकतन्त्र, विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको जस्ता आरोप छन् । अदालतमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाले प्रवेश पाएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणहरू खुलाईको छ । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राणा असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको आरोप छ । न्यायालय पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । महाअभियोगमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरु उठाएर आधारकारण खुलाईको छ ।
महाअभियोग दर्ता गर्दा जस्ता आदर्श न्यायिक स्वच्छताको कुरा गरे पनि वास्तवमा यो प्रस्ताव अफैमा अस्वच्छ, कलुसित, स्वार्थैस्वार्थको पुलीन्दाको रुपमा आएको छ । यसमा उठाएका विषयहरु न्यायिक मर्यादाको उचता भन्दा रुमानी कल्पना जस्ता देखिएका छन् । यसले न्याय पालीकाको मर्यादामा बढोत्तरी हैनकी थप क्षती पुग्ने देखिन्छ । न्यायपालीका एक स्वच्छ, प्राज्ञिक आदर्श र मर्यादा भएकाले चलाउने एक विशेष अंगका रुपमा लिइन्छ । यसरी दलीय स्वार्थको कोपभाजनमा न्यायपालीका पर्नु दुखद कुरा हो ।
