संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै बसेरा बुटिक होटल भनिने विवादास्पद इमिरो प्लाजामा ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति’ मस्यौदामाथि अन्तर्क्रिया गरेको थियो । सिंहदरबार परिसरबाट मुस्किलले ५० मिटर दूरीमा रहेको होटललाई गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले मापदण्डविपरीत बनेको र त्यसले सुरक्षा चुनौतीसमेत थपेको निष्कर्षसहित अधिग्रहण गर्न तीन वर्षअघि नै सुझाव दिएको थियो । अन्तर्क्रियामा मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी तथा विभिन्न मन्त्रालयका २ दर्जनभन्दा बढी सचिव उपस्थित थिए ।
वन विभागले शनिबारदेखि ललितपुरको गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा वन उद्यम र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवासीय व्यवस्थासहित दुईदिने अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि यस्ता कार्यक्रम प्रायः होटल भ्यु भृकुटी गोदावरीमा गर्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दुईदिने आवासीय अन्तर्क्रिया धुलिखेल लज रिसोर्टमा गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी सोमबारदेखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि होटल भ्यु भृकुटीमै वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासनसम्बन्धी कार्यशाला गर्दै छ । मन्त्रालयले त्यही मिति, स्थान र विषयमा वाग्मती प्रदेशका जिल्लागत कार्यालय प्रमुख तथा उनीहरूको अनुपस्थितिमा निमित्त कार्यालय प्रमुखका लागि आवासीय कार्यक्रम गर्दै छ ।
आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिरया जस्ता शीर्षक दिएर सरकारी निकायले महँगा होटलमा गरिरहेका आवासीय कार्यक्रमका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सिंहदरबारभित्र कतिपय प्रशासकले बसेराबाटै खानेकुराको प्याकेट मगाउने गरेका छन् । केही साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै कान्तिपथस्थित एक होटलमा कार्यक्रम गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि विवादित बसेरा होटलमै पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग गत वैशाख १८ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्बन्धमा कार्यक्रम गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च भएको थियो, आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
