केन्द्रीय सदस्य भएको भन्दै सोमबार विहानैदेखि शुभकामना थापिरहेका ४७ जनाको नाम केन्द्रीय समितिबाट आउट भयो । ९७ जनाको सूचीमा प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा र ज्वाइँ जीवन आचार्य पनि थिए । तर ती दुई जना पनि ५० जना भित्र परेनन् । केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेका ३७ जना, ९ जना मधेसी र ४ जना दलित समूहबाट गरी ५० जना केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको हो ।
सोमवार थप गरिएका ५० सहित माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या २ सय ९७ पुगेको छ । यसअघि २ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो ।
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विवादित एमसीसी लगायतका विषयलाई भने थाती राख्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी जेठसम्म धकेल्न सफल भएका छन् ।
नौ जना निर्वाचन लक्षित प्रदेश कमाण्डर तोकिए
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ९ जना प्रदेश कमाण्डर तोकेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्ज तोकिएका छन् भने मधेस प्रदेशमा गणेश शाह, बागमतीमा हितमान शाक्य, गण्डकीमा हितराज पाण्डे, लुम्बिनीमा चक्रपाणि खनाल, कर्णालीमा कालीबहादुर मल्ल र सुदूरपश्चिममा खगराज भट्टलाई इन्चार्ज तोकिएको छ ।
यसैगरी, सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा डिलाराम आचार्य र उपत्यका विशेष समन्वय प्रदेशमा लिलामणि पोखरेल चयन भएका छन् । उपत्यका विशेष समन्वय इन्चार्ज बनाइएका पोखरेलले यसअघि एमसीसीका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध फरक मत राखेका थिए ।
पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरो गठन गर्न असफल
माओवादी केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो गठन गर्ने भने पनि असफल भएको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको थियो ।
महाधिवेशनलगत्तै बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरेपनि उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायतका बाँकी १४ पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन ।
विवाद थाती राख्दै तीन महिनापछि मात्रै अर्को बैठक
माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई थाती राख्दै अर्को बैठक तीन महिनापछि सारेको छ । एमसीसी लगायतका विषयमा रहेको विवादलाई चुनावपछि टुंग्याउन भन्दै प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठक २०७९ जेठ २० मा राख्ने निर्णय गराउन सफल भएका छन् ।
एमसीसीको विषयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्ष प्रचण्डबाटै अलग हुने अवस्थामा थिए । तर छलफललाई थाती राखिएपछि स्थानीय तहको चुनाव अघि सम्म पार्टी विभाजन हुनबाट जोगिएको छ ।
एमसीसीमा भएको मतभेदलाई दर्ज गरेर राख्ने र तीन महिनापछिको अर्को बैठकमा छलफल हुने गरी बैठक टुंग्याइएको छ । सोमवारको बैठकमा प्रचण्डले एमसीसीबारे पछि छलफल गर्ने बताएका थिए ।
