केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकको विरूद्धमा परेका मुद्धाको सुनुवाई बुधवार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजालमा तोकेको हो । तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले वि.स. २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधी सभा विघटन गरी जेठ ९ गते विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशको विरोध गर्दै केही कानुन व्यावसायीहरूले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सो समयमा सर्वाेच्चले महत्वपूर्ण विषयमा संसदलाई नै छलेर कानुन बनाउन नहुने भन्दै सरकारलाई उक्त्ता= अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यही मुद्धामा बुधबार सर्वाेचले कामु प्रधानन्यायाधिस दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र इश्वरप्रसाद खतिवडा सहितको संवैधानिक इजालस तोकेको छ ।
