केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संविधान विपरित भएको भन्दै केही कानुन व्यावसायिहरूले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो समयमा सर्वोच्चले महत्वपूर्ण विषयमा संसदलाई नै छलेर कानुन बनाउन नहुने भन्दै सरकारलाई नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधिस दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र इश्वरप्रसाद खतिवडा सहितको संवैधानिक इजालसले सर्वाेच्चअदालतबाट यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि संसदमा प्रतिस्थापन विधेक पेश गर्ने देखि छलफल गर्ने सम्मको कार्य नभएको र संसद सचिवालयको रेकर्डमा यसको कार्य शून्य देखिएको हुनाले उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
