न्यायाधीश श्रेष्ठले पोखरा, राजविराज र विराटनगर उच्च अदालतमा रहँदा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेको तथा सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशका सूचीमा पर्दैै आएका छन् । न्याय परिषद्ले उनको नाम सर्वोच्च अदालतका लागि मनोनयन गरी संसदीय सुनुवाइका लागि गत फागुन २७ गते समितिमा पठाएको थियो ।
उनले अदालतमा मुद्दा छिनोफानोका क्रममा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन, पेसी र फैसला तयारीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी, स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग मुद्दा छिनोफानोका सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया र प्रशिक्षण, अदालतमा निःशुल्क कानुनी फाँट, न्यायिक सञ्जाल, ‘मिट दि जज’ तथा फैसलामा हार्ने पक्षलाई चित्त बुझाउने फैसला लेखनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यको सुरुआत गरेका छन् ।