काठमाडौँ। मधेश सरकारले संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले मंसिर १० मा खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ सय ४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), १ हजार ९ सय ७१ जना प्रहरी जवान लगातका पदको विज्ञापन खुलाएको थियो। तर, मधेश प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै नेपाल प्रहरीमा विभिन्न तहका लागि विज्ञापन खोलेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
मधेस सरकाको रिट निवेदनमा एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु र अर्कातर्फ पदपूर्तिका नाममा प्रहरी निरीक्षकलगायत विभिन्न पदमा भर्ना खोलिनु प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य भएको दाबी गरिएको छ। कानुनविपरीत प्रहरी भर्ना गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै रिट निवेदनमा यसले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजिएको दाबी समेत गरिएको छ। त्यस्तै यही फागुन ४ गते दर्ता गरिएको रिट निवेदनको पेसी १० गते तोकिएको छ।
रिट निवेदनको पूर्णपाठ:
