गत मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार संसदमा रहेको नागरिकता बिधेयक फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता बिधेयक पेश गर्न लागिएको छ । बिगतमा राजनीतिक दलसँग भएका सहमति अनुसारका बुदाँलाई मात्रै समेटेर सरकारले नयाँ नागरिकता बिधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो ।
नागरिकता विधेयक कानुन नहुँदा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन सकिरहेका थिएनन् । नयाँ बिधेयक पारित भएसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनु कानुनी आधार खुल्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का बरिष्ठ नेता बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए ।
जन्मसिद्धका सन्तानले बंशजले सरह नागरिकता पाउने पुर्ववतः अधिकार संसदमा नागरिकता बिद्येयक अडकिदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएनन् ।
नागरिकता बिधेयक पारित गराउनका लागि मुख्यतः लोसपा नेपाललगायत तराई मधेस केन्द्रित दलले सरकारलाई संसद र ज्ञापनपत्र मार्फत झकझकाउँदै आएका थिए । सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको नागरिकता विधेयकको विभिन्न राष्ट्रवादी मोर्चाहरुका साथै साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि विरोध जनाउँदै आएका थिए ।