भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका निम्ति पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहँदा चैत ११ गते मिडियाबाट बाहिरिएको छ ।
जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि नयाँ पुराना राजनीतिक दलदेखि सुरक्षाका तीन वटै अंगहरु तरंगित बनेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेनजीको विभिन्न समूहले सडक आन्दोनल गरिरहँदा बुधबार मिडियाले बाहिर ल्याएको हो ।
ओली, लेखक र खापुङ जेल सजायको सिफारिस
प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ । कार्वाहीका निम्ति मुलुकी अपराध सँहिता,०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ । जसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याई गरी कसैको ज्यान लिन नहुने ब्यहोरा उल्लेख छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ–कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङ सहित उहाँहरु तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिेश गरी पठाउने निर्णय गरियो ।
रवि लामिछानेको बयान- ‘म भागेको होइन’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संलग्न नरहेको बताएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लामिछानेको बयानमा आफू र आफ्नो पार्टी भोलिपल्टको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न नभएको बताएका छन् । कोही कतै संलग्न रहेको भेटिए कारबाही गर्ने भनी उनले आयोगसमक्ष प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
लामिछानेले भदौ २४ गते आफू नख्खु कारागारबाट नभागेको बरु कारागार प्रशासनका सुरक्षा अधिकारी र अरु कर्मचारीले सुरक्षाका कारण आफूलाई कारागार बाहिर गइदिन अनुरोध गरेको जिकिर गरेका छन् । पछि भीड नख्नुतिर आउँदै गरेको र त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरुको आग्रहमा आफूले भीडलाई सम्झाएको उनको जिकिर छ ।
नख्खुका जेलरको बयान–त्रास देखाएर हस्ताक्षर गराइयो
ललितपुरको नख्खु कारागारका जेलर सत्यराम जोशीले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट छाड्नका लागि एक अज्ञात पत्रमा आफूलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिएका छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । जोशीले दिएको बयानमा ‘भीडले आक्रोशित हुँदै आफूलाई उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौँ। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन–मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो,’ उनले बयानका क्रममा भनेका छन् ।
आफूलाई उक्त पत्रबारे पूर्व जानकारी नभएको र आतंकपूर्ण अवस्थामै हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताउँदै आयोगसमक्ष उनले उक्त पत्रको कुनै वैधानिक हैसियत नभएको पनि बताएका छन् ।
