काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकै कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्षको आरम्भ हुने देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न भन्दै बनेको पाँच दलीय गठबन्धन राष्ट्रियसभाको १९ रिक्त पदमा मिलेरै अघि बढे । गठबन्धनकै कारण पाँचै दलले पाएको फाइदा आगामी तीन वटै निर्वाचनसम्म कायम राख्ने सोंच मुख्यतः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी यहि फागुन १६ भित्रै संघीय संसदमा पारित गर्ने निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेपछि गठबन्धनमा फाटो आउने निश्चित भएको छ ।
पार्टीको कमजोर अवस्थाका कारण प्रचण्ड र नेपाल कांग्रेससँग हातेमालो गरेरै अघि बढ्ने योजनाका साथ एमसीसी पास गर्ने योजनामा थिए । दुवै पार्टीका अध्यक्षले पार्टी बाहिरबाट मात्र होइन, पार्टीभित्रैको दबाब थेग्न सक्ने अवस्था रहेन ।
गठबन्धनलाई कायमै राख्नका लागि प्रचण्डले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाको साक्षी किनारामा हस्ताक्षर गर्दै प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाए । एमसीसीलाई पठाएको पत्रबारे पार्टीमा समेत कुनै सुइँको नदिएका प्रचण्डले हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा एमसीसीको विरोधको स्वरलाई मत्थर गर्न सकेनन् ।
यता, देउवा र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी एमसीसी एमसीसी पास गर्न केही समय माग गर्दै मुख्यालयलाई पठाएको गोप्य पत्र देउवाले बालुवाटारबाटै ‘लिक’ गरिदिएपछि प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाको आलोचना भइरहेको छ ।
आफूमाथि भएको आलोचनालाई निश्तेज पार्न भन्दै प्रचण्डले फेरि पनि आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सडकमा एमसीसीविरुद्ध सडकमा उतारे । तर कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे पनि प्रचण्डले सजिलै पार पाउने अवस्था बनेन । अन्ततः देउवाले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई संरक्षण गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएर एमसीसी पास गर्ने अस्त्र बनाए ।
एमसीसी संसदमा अघि बढाउन गठबन्धन तोड्ने अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट गरेपछि प्रचण्ड र नेपाल अझै पनि अलमलमा छन् । पार्टीभित्रको दबाब र आम नागरिकको सेन्टिमेन्टका कारण एमसीसी अस्वीकार गर्दा गठबन्धन तोडिने र, जसका कारण आगामी निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था आए पनि एमसीसीलाई सघाउन सक्ने अवस्था न त प्रचण्डसँग छ, न नेता नेपालसँग नै ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले एमसीसीलाई समर्थन नगरे पनि संसदमा टेबल गर्न दिनुपर्ने अडान राखेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसको छिनोफानो गर्न भन्दै विहीबार गठबन्धन दलहरुसँग छलफल गर्दैछन् । गठबन्धन दलहरु सहमत नहुँदा प्रचण्ड र नेपाल सरकारबाट मात्र नभई गठबन्धनबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिनुपर्ने र पास गर्ने दिन प्रचण्ड र नेपाललाई संसदमा उपस्थित नहुन पनि विकल्प दिएका छन् । तर उनीहरुलाई भने एमसीसी टेबल गर्न दिने नै अवस्था बनेको छैन । सर्वदलीय बैठकबाटै सत्ता गठबन्धनमा अन्तिम कित्ताकाट हुने देखिएको छ । जसका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्षको आरम्भ हुनेछ ।
