उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हकअन्तर्गत असार १४ मा निवेदन लेख्दै २०७८ भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म तथा २०७८ जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि २०७९ जेठ १५ बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निवेदक पौडेललाई जवाफ दिँदै ‘१३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यसअघिको क्रमशः मेटिँदै जाने’ जानकारी गराएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको जवाफ सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनविपरीत छ । सरकारी÷सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य/दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ । कसैले त्यस्तो गरेमा संलग्न व्यक्ति तथा मतियार दुवैलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम कारबाही हुन सक्छ ।
अनुसन्धानबाट फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार ३ वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ , आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
