केन्द्रीय समितिको बैठकअघि नै पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका विश्वकर्माले कालिकोटबाट सबै पार्टी एक ठाउँमा भए पनि आफू एक्लै लडेर चुनाव जित्ने आशयको अभिब्यक्ति सञ्चारमाध्यामबाटै दिएका थिए । उनको अभिब्यक्तिले पार्टी निर्वाचनमा जाने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । नभन्दै बैठकमा विप्लवले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने सार निकाले ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा आसन्न निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्ने भावसहितको पार्टी महासचिव विप्लवको राजनीतिक प्रस्ताव आएपछि पार्टीमा चर्को रुपमा बहस भयो । निर्वाचन उपयोग गर्ने नेतृत्वको तयारी थियो ।
बहुमत सदस्यको दबाबपछि चुनावमा भाग नलिने निर्णयमा पार्टी पुग्यो । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि नगर्ने र निर्वाचनमा पनि नजाने निर्णय भएको नेकपा स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए । निर्वाचनमा भाग नलिने तर सशक्त बहिष्कार पनि नगर्ने निर्णय सो पार्टीले गर्यो ।
विप्लव नेकपाको यस्तो निर्णयको सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि आलोचनात्मक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । एमसीसीविरोधी क्याण्डिडेट (उम्मेदवार)लाई समर्थन गर्न सकिने नेता बास्तोलाले स्पष्ट गरे ।
पार्टी सदस्य उम्मेदवार बन्न छुट
चुनावमा नजाने निर्णय गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पार्टी सदस्यलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न छुट दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ता बन्द गरी ७९ दल सहभागी हुन पाउने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टी निर्वाचनमा जाने नै निर्णय गरे पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रुपमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । नेकपाको यो निर्णयले तात्विक अर्थ भने राख्दैन ।
पार्टी नेतृत्व तहले निर्वाचनमा भाग नलिने रुपमा नेता बास्तोलाले अथ्र्याए । ‘कुनै पनि पार्टी सदस्यले स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा उठ्न पाउने छन्,’ बास्तोलाले भने, ‘चुनावमा उठेका कारण कुनै पनि सदस्यमाथि कारबाहीको विषय बन्दैन ।’ पार्टीको यस्तो निर्णयले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने जो कोही सदस्यले पनि सहजै उम्मेदवारी दिन सक्ने भएका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ता गरेर ‘च्याखे’ थाप्ने !
विप्लव नेकपाको यो निर्णयले पार्टीका सदस्यले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरेरै अन्य उम्मेदवारसँग मोलमोलाई गर्न सम्भावना बढेको छ ।
नेकपाको निर्णयले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार खडा हुने र अर्को उम्मेदवारसँग आर्थिक प्रलोभनमा उम्मेदवार फिर्ता लिने अवस्थालाई सहज बनाएको छ ।
पार्टीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई योग्य ठानेर समर्थन गर्न सक्ने भएपछि स्थानीय रुपमा पनि अन्य पार्टीसँग मोलमोलाईको बाटो खुलेको छ । आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने भन्दै अन्य उम्मेदवारसँग रकम असुल्न सहज भएको छ ।
यहि कारणले पार्टीका केही कार्यकर्तामा आर्थिक रुपमा विचलन आउन सक्ने नेकपाका बास्तोला स्वीकार्छन् । यद्यपि पार्टीमा वा पार्टी नेतृत्व पंक्तिमा त्यस्तो नहुने उनको दाबी छ ।
अघिल्लो दुवै पटकको निर्वाचनमा सशक्त रुपमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय हुँदासमेत ठाउँ ठाउँमा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको कुरा सतहमै आएको थियो ।
निर्वाचनबाट समाजवाद असम्भव
अहिलेको संसदीय ब्यवस्थाभित्रबाट गरिने जुनसुकै चुनावबाट पनि वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको निश्कर्ष पनि यो पार्टीले निकालेको छ ।
तत्कालिन एकीकृत माओवादीबाट विभाजित भई बनेको नेकपा–माओवादीबाट पनि छुट्टिएर विप्लवले संघर्षमा होमिने बताएका थिए । वैद्यबाट छुट्टिएपछि भएको संघर्षमा मात्रै ११ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त समयमा मारिएका ११ जनालाई विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिका शहीद भन्दै आएको छ ।
विप्लवको हिंसात्मक आन्दोलन भन्दै तत्कालिन सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन बुँदे सहमति गरी हटाएको थियो । उक्त सहमतिसँगै पुनः शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विप्लव नेकपाले अहिलेको संसदीय ब्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ ।
