दल दर्ता भएका ८० दलमध्ये ६ वटा दलले मात्रै दलीय चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् । अन्य ७४ वटा दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने भएका छन् । उनीहरु स्वतन्त्र हैसियतमा मात्रै चुनावमा लड्नुपर्ने भएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनले फागुन ५ देखि १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेकोमा ८० वटा दलले आयोगमा दर्ता गराएको थियो ।
दल दर्ता गराए पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानले गर्दा ती दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति रहेको छ । हाल आयोगबाट मान्यता पाएका दलको संख्या १ सय १० पुगेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा दलले मात्रै चुनावमा निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
चुनाव चिन्ह पाउने राजनीतिक दलमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन् । ती दलले २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पाएको मतबमोजिम राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो ।
अध्यादेशको दफा ४ ले मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो ।
