‘प्रवासी श्रमिकको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती र दिगो पुनःएकीकरण’ नाराका साथ ‘स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकको राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७८’ आजदेखि सुरु भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट सीप, प्रविधि र पूँजीसहित स्वदेश फर्केका प्रवासी श्रमिकलाई समाजमा अन्तरघुलन गराउनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा सरोकारवालालाई सुझाव दिने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उद्घाटन गरे ।
सरकार, गैरसकारी सङ्घ संस्था, आप्रवासनका क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका चुनौतीका बारेमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा आयोजना गरिएको विषयगत छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समय शोध गर्दै आएका विज्ञ, सुरक्षित आप्रवासनका लागि पैरवी गर्दै आएका अभियानकर्मी, परराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन् ।
सम्मेलनको पहिलो दिन ‘स्वदेश फर्किएका महिला कामदारः हामी कहाँ छौँ’, ‘चक्रिय आप्रवासनः कारण र परिणाम’, ‘कोभिड–१९ र प्रवासी श्रमिकको स्वदेश फिर्तीमा यसको प्रभाव’, ‘कामका लागि भारत गएको श्रमिकको नेपाल फिर्तीः सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’ र ‘श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने मौजुदा नीति र संस्थागत ढाँचा’ विषयमा छलफल हुनेछ ।
यसैगरी सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका योजना र बजेटमा फर्किएका आप्रवासीको पुनःएकीकरण’, ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि सरोकारवालाको जवाफदेहिता’, ‘विपद्का बेला श्रमिकको आवश्यकता सम्बोधन’, प्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता’, ‘परीक्षण र प्रमाणीकरणको माध्यमबाट फर्किका श्रमिकको सीप पहिचान’, ‘दिगो पुनःएकीकरणः सेवा र सुविधामा पहुँच’, र ‘स्वदेश फर्किएका प्रवासी श्रमिकले सामना गर्नुपर्ने चुनौती’ विषयमा गहन छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र, २०७८ जारी गर्नेछ । यसैगरी स्वदेश फर्किका श्रमिकको साझा मञ्च निर्माण गरिने छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
“श्रमिक लिने र पठाउने मुलुक सहभागी थुप्रै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम छन्, यी फोरममा सरकारले स्पष्टसँग आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका विषय उठाउनुपर्छ’, उनले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले स्वदेश फिर्ता भएका प्रवासी श्रमिकको अन्तरघुलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै सबै पक्षको सहयोगका अपेक्षा गरे ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले सीप, प्रविधि र पूँजीसहित स्वदेश फिर्ती श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का प्रतिनिधि वीणा थापाले आइएलओले स्वदेश फिर्ती श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक एकीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँदै फिर्ता श्रमिकको सीपलाई रोजगारीसँग जोड्ने, स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलता विकास गर्नेतर्फ लागेको जानकारी दिए ।
प्रवासी श्रमिकको अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आउनुभएका अभियान्ता सरु जोशीले स्वदेश फिर्ती प्रवासी श्रमिकको पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका काम अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताए । “प्रवासी श्रमिकको पुनःएकीकरणका लागि सङ्घीय सरकारलाई मात्र ताकेर हुँदैन, अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ”, उनले भने ।
