एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेवापत नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको दस्तुर र वित्तीय विवरण अविलम्ब बुझाउन समेत भनेको छ । ‘अन्यथा उपरोक्त बाँकी बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ,’ प्रधिकरणले भनेको छ ।
२०७४ वैशाख १५ गते इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी रोयल नेटवर्क प्रालिले इन्टरनेट तथा ईमेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएको थियो । उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै अब यस्तो लाइसेन्स रहेका कम्पनीको सङ्ख्या १३६ मा सीमित भएको छ ।
