विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले नयाँ प्रणालीअनुसार आवेदन दिएको १५ दिनमा लाइसेन्स ट्रायलको पालो पाइने बताए। '१५ दिनभित्र पालो सक्ने गरी सिमित आवेदन परेपछि सिस्टम आफैं बन्द हुन्छ। त्यसपछि परीक्षा सकिएपछि फेरि खुल्छ,' उनले भने।
अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था मिलाउन समेत प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको घिमिरेले बताए।
कोभिड महामारीका कारण लामो समय परीक्षा रोकिँदा पछिल्लो समय अत्यधिक चाप देखिएको छ। विभिन्न कार्यालयमार्फत यसअघि फारम भरेकाहरूको पालो आउन झन्डै दुईदेखि तीन वर्षसम्म पनि कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
चाप अत्यधिक भएपछि विभागले गत चैतदेखि आवेदन प्रणाली नै बन्द गरेको हो। विभागका अनुसार आवेदन प्रणाली बन्द गर्दासम्म लाइसेन्सका लागि पाँच लाख ७२ हजारको आवेदन परेको छ ।
विभिन्न सिफ्टमा परीक्षा सञ्चालन गरी सन् २०२४ सम्मको पालो परेका सबै परीक्षा सकाएर नयाँ प्रणाली सुरू गर्न लागेको हो। छुटपुट भएकाहरुका लागि पनि विभिन्न यातायात कार्यालयहरुले पटक पटक सूचना जारी गरेका थिए। त्यसपछि पनि छुटेको अवस्थामा भने आजदेखि हालसम्म परेका आवेदन खारेज गरी नयाँ प्रणाली लागू हुने विभागले बताएको छ।
नयाँ प्रणाली विभागले यहि जेठ ४ गतेदेखि नै लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्राविधिक समस्याका कारण चार गतेबाट सो व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताएका थिए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिमित आवेदन लिने र परेका आवेदनको ट्रायल सकाएर मात्रै नयाँ खुलाउने योजना विभागको हो। जसअनुसार एक लटमा बढीमा १५ दिनसम्म पालो आउने गरी आवेदन लिने विभागको योजना छ। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि आवेदन दिएर ट्रायलका लागि दुई तीन वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विभागका महानिर्देशक घिमिरेको तर्क छ।
परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन पनि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसअघि स्मार्ट कार्ड अभावमा विभागले कारण छपाइ र वितरण पनि लामो समय बन्द गरेको थियो। कार्ड आपूर्तिमा लापरबाही र ढिलाइ हुँदा विभागले विदेश जानुपर्ने तथा अत्यावश्यक सेवाग्राहीलाई मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
नवीकरण गर्नेहरूले पनि वर्ष दिनभन्दा बढी कुर्नुपरेको छ। उनीहरू राजस्व तिरेको रसिदलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यहि जेठदेखि लाइसेन्स नवीकरण गर्नेहरूले तीन हप्ताभित्र स्मार्टकार्ड पाउने दाबी महानिर्देशक घिमिरेले गरेका थिए।
अस्थायी कार्डले धेरै सहज पुग्ने विश्वास विभागको छ। यस्तो कार्ड एक वर्षभित्र पाँच पटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा परे खारेज हुनेछ। पाँच पटकसम्म कारबाहीमा नपरे मात्रै चालकले एक वर्षपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउने छन्। 
