कांग्रेस सांसदहरू डा. डिला सङ्ग्रौला, प्रमिला राई, रंगमती शाही र सुजाता परियारले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । २०७५ साल भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको तर समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र बलात्कार हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
बलात्कार पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बलातकारसम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाई बलात्कार पीडितको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा राज्यले लिन, बलात्कारसम्बन्धी भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरूलाई साहस थप्न पनि सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरिएको भनिएको छ ।
