निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी अहिलेसम्म भएका सरकारी निर्णय बदर गर्नेबारेमा भने पाँचै जना न्यायाधीस सहमत भएका छन् ।
वन क्षेत्रलाई जोगाएर बारा जिल्लाको निजगढनजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले बुधबार दिएको आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन भने बाटो खुला भएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशसिंह राउतले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न एयरपोर्ट आवश्यक रहेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने राय दिएका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
बुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा निर्माणस्थल क्षेत्रको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन र पहिचान गर्न र हाल कायम रहेको वनक्षेत्रलाई नोक्सान नपु¥याउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउन आदेश गरिएको छ ।
फैसलामा विमानस्थल निर्माणका लागि रुख बिरुवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी कानुन र मापदण्डका आधारमा नयाँ रुख विरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते यसबारेको फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा विमानस्थल निर्माणका विषयमा फरकफरक व्याख्या हुँदै आएका थिए ।
यो पनि पढ्नुस्ः
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको आदेश
