त्यसैगरी, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि फोहोर उठ्न छाडेको छ । यी तिन जिल्लामा यस्ता जनप्रतिनिधि छन् जसले पाँच वर्षको कार्यकालमा फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । कमिशनको पछाडि मात्र दौडिने जनप्रतिनिधिले आ-आफ्ना स्थानीयवासीको हकहितमा केही काम गरेनन् । अब आउने चुनावमा पार्टीले यिनीहरुलाई टिकट त देलान् । आफ्नो नातेदार र पैसावाललाई टिकट दिने प्रवृत्तिका कारण यिनीहरुले टिकट पाऊलान । तर, यिनीहरुले जनताबाट मत भने पाउदैनन् । जनप्रतिनिधिको बानी व्यवहार र काम नगर्ने शैली देखेर जनताहरु आजित भइसकेका छन् । वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले आएका उपत्यकामा भएको तिन जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट नाङगिसकेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले पैसा कमाउनका लागि केसम्म गरेनन् भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड नपुगेका घरलाई एकदेखि पन्ध्र लाख रुपैंया लिएर सम्पुर्णतताको प्रमाणपत्र दिइयो । सरकारले बनाएको नियम/कानुन कुल्चिएर हिड्ने यिनै मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष हुन् । दलाली र सरकारी कर्मचारीले कागजपत्र मिलाएर व्यक्तिको नाममा लगेको सरकारी र गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउनमा उनीहरुले चासो दिएनन् । बरु, यसमा पनि बार्गेनिङ गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिहरुले दलालीसंग मिलेर सरकारी र गुठीको जग्गा झ्वाम्म पारे । उपत्यकामा ६ सय ३४ वटा ढुंगेधारा थियो । त्यसैगरी, कुवा, पार्टीपौवा, चौतारा, मन्दिर पनि थुप्रै थिए । तर, यसको खोजतलास गरिएन् ।
पहिले ढुंगेधारा भएको ठाँउमा अहिले घर बनेको छ । भएका ढुंगेधाराहरु खोजतलास गरेर सञ्चालनमा ल्याउन र थप बनाउनतिर पनि उनीहरुको ध्यान गएन् । जग्गा दलालसंग मिलेर खेतीयोग्य, उब्जनीयुक्त जमिन सबै प्लानिङ गरेका छन् । त्यसैगरी, डाँडाकाडामा डोजर लगाउन पनि यिनीहरुकै मिलोमतो छ । करारमा नियुक्ति गर्दापनि आफ्नैलाई घुसाउने काम भयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि आफ्नो नजिकका मान्छेलाई छिराएर कमिशन खनने काम जनप्रतिनिधिहरुले गरेको छन् । मर्मतसम्भार गर्ने काम पनि आफ्नै पार्टीका ठेकेदारलाई दिए । कमशल काम गरेर ठेकेदार र जनप्रतिनिधिहरुले बाँकी बजेट सबै हत्याए ।
उनीहरु आफै यात्रा गर्ने सरकारी गाडी किन्दा पनि कमशन खाने काम भएको पाइन्छ । यता, कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरसामान खरिद गर्दापनि आर्थिक चलखेल भएको छ । वडाध्यक्ष, मेयरलगायत अन्यले तलबभत्ता पनि खाएका छन् । बाटो मिचेर बनाइएका घरहरुलाई नभत्काउने र एकदुई आनामा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिने । घरधनीलाई मनलाग्दी भाडा लिन छुट दिने तर घरबहाल कर उठाउन नसक्ने । पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरुले एउटा सामान्य कोठा र सटरको भाडासमेत निर्धारण गर्न सकेनन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तला घर ठड्याउनेलाई पनि कारबाही गर्न नसक्ने । न्युरोडमा प्रतिआना जग्गा ६६ लाख ५० हजार छ । तर, १० करोडमा बेचबिखन भइरहेको छ ।
तापनि जनप्रतिनिधहरुले राजस्व बढाउन सकेनन् । एउटा घरजग्गा गरेर तीन करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेको हुन्छन् यसको राजस्व उठाउन पनि यिनीहरु असमर्थ देखिए । त्यस्तै, घरधनीले मासिक उठाउने घरभाडाको पनि उनीहरुले कर उठाउन सकेका छैनन् । घरहरुलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने निर्णय गर्न पनि उनीहरुले नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अस्तव्यस्त रुपमा घरहरु बनेका छन् । कुनै मापदण्डबिना जथाभावी घर बनाउन दिइएको छ । कुनै एकतले कुनै पाँचतले । शहर नै अग्लो र होचो देखिएको छ । सबै घर एकैखाले बनाउनुपर्छ । जथाभावी घर बनाउन दियो भने शहर कुरुप देखिन्छ भनेर उनीहरुले सोचेनन् । जसले गर्दा उपत्यकामा विकासको नाममा घरहरु मात्र बने । उपत्यका थप घिनलाग्दो देखिएको छ ।
व्यापारीहरुले बिना दर्ता पसल सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, दर्ता नै नगरी होर्टिङ बोर्ड झुण्डाएको छ । यहाँबाट पनि राज्य राजस्वविहिन बन्यो । महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्ने निर्णय गर्नु नै गलत भएको देखिन्छ । यहाँबाट राज्य राजस्वविहिन बनेको छ । भोलिको दिनमा केही कारणले घरपरिवार बिग्रियो भने अदालत छ । नारीलाई अदालतले सक्दो न्याय गर्छ । त्यसैले, महिलाकै नाममा घरजग्गा पास गरेपनि राजस्व छुट दिनुहुन्न । यता, फुटपाथमा भएका अव्यवस्थित पसलका कारण आम नागरिकलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । हिड्नका लागि बनाइएका फुटपाथ व्यापार गर्ने स्थल बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले न फुटपाथ पसल हटाउन सके न उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न । २०७६ सालमा नेपालमा कोरोना देखियो । गरिब जनताहरु भोकभोकै बस्न बाध्य भए । सरकारले गरिब जनताका लागि भनेर दिएको राहत पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई दिने काम भयो ।
कोठामा बस्ने सर्वसाधारणलाई राहतविहिन बनाइयो । घरधनीको सिफारिस अनिवार्य गरिएकाले बहालमा बस्नेहरु भोकभोकै मरे । राहत दिने विषयमा पनि राजनिति छिराइयो । जनप्रतिनिधिहरुले एक लाखको सामान दिए तर तीन लाखको बिल बनाएर खाइदिए । कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार चुक्दा धेरै मानिसको ज्यान गयो । अक्सिजन र बेड नपाएर धेरैको अकालमा ज्यान गयो ।
आफ्नो वडा, नगर र महानगर कसरी व्यवस्थित गर्ने यसमा उनीहरुको ध्यान गएन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र सयौ जेष्ठ नागरिक, अपांग, वालवालिका मागेर बसेको देख्दापनि यिनीहरुलाई अलिकति दया लागेन् । उनीहरुलाई गाँस, वास र कपासको कसरी व्यवस्था गर्ने ? कहाँ लगेर राख्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरुले सोचेनन् । काठमाडौँको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पाँच वर्षको कार्यकालमा जनता ठग्ने सहकारीको साधारण सभा उद्घाटन गरे । सरकारले खारेज गरेको यातायात समितिको साधारण सभामा अतिथि भएर जाने पनि मेयर शाक्य नै हुन् । सरकारले कहिले के निर्णय गरेको छ त्यो थाहा नपाउने पनि मेयर हुदो रहेछन् भन्ने उदाहरण हाम्रै अगाडि छ ।
मिटरमा नहिडेर ट्याक्सीले यात्रु ठगिरहेका थिए । यता, विगत तीन वर्षदेखि उनीहरुले नया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि दिएका थिएनन् । यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रमुख अतिथि बनेर भाषण दिन जानु कति निर्लज्ज कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरुको असक्षमताको प्रमाणपत्र दिन जनताहरु खडा छन् । अबको चुनावमा जनताहरुले यिनीहरुलाई फेरिपनि भोट नदिने अडान लिइसकेका छन् । तर, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले राजनितिक पार्टीलाई चन्दा दिएर पुन टिकट लिने कोसिस जारी राखेका छन् । स्थानीय सरकार लापरवाह हुँदा मुलुक तहसनहस बन्न पुगेको छ ।
पदमा पुगेपछि भ्रष्ट्राचार गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन् । २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि बनेर आएका सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा यिनीहरुको पनि हात छ । घरबहाल कर उठाउन र खेतीयोग्य जमिन बचाउन सकेको भए अर्थतन्त्रलाई यत्रो धक्का लाग्दैनथ्यो । अब पनि पैसाको आडमा चुनाव जित्छु भन्नु गलत हो । हिजो भ्रष्ट्राचार गरेको पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्छु र फेरि आएर भ्रष्ट्राचार गर्छु भन्ने सोच यिनीहरुमा देखिएको छ । तर, जनताले विगत पाँच वर्ष देखिसकेका छन् । अब जे गर्ने हो जनताको हातमा छ । उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने हो भने यिनीहरुलाई फिर्ता ल्याउनुहुँदैन । फेरिपनि उही नै जनप्रतिनिधिहरु आए भने उपत्यकामा विकास होइन् विनाश हुने निश्चित छ।
