अकोर्याबले सम्मेलनमार्फत सामुदायिक रेडियोहरूको अबको कार्यदिशा तय गर्ने र त्यसबाट सामुदायिक रेडियोहरुलाई थप बलियो बनाउन कार्ययोजना पारित गर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आज सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिएर निर्माण भएको उल्लेख गरे । उनले संविधानको सर्वोच्चता स्थापना गर्न सरकार निर्माण भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक रेडियोले सांस्कृतिक चेतनाको विकासका साथसाथै संविधानको रक्षा गरेको समेत बताए । मन्त्री बडूले भने, “जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम पनि रेडियोले गरेको छ ।”
त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सरकार आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाको तायारीमा लागेको जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न खाजेको र नियन्त्रण नभएको बताए । उनले सामुदायिक रेडियोले सामाजिक रुपान्तरणमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै रेडियोका कतिपय नीतिगत सुधारका काम भएको जानकारी गराए ।
त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले रेडियोमा सम्पादकीय भूमिका कमजोर भएको टीप्पणी गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानुन लक्षित वर्गका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा देशभरका तीन सय ६१ सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् । कार्याक्रमम करिव एक दर्जन रेडियो पत्रकारलाई सम्मान पनि गरिएको छ ।