त्यस्तै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण गर्ने काम साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ । क्रमिक रुपमा एनआरएनलाई पनि बजारमा सहभागिता गराइने छ ।
नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
