काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धि मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई हुने भएको छ ।
सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बढुवा गरेको भन्दै पोखरेलले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बैशाख २२ मा सर्वाेच्च अदालतले पेशी समेत स्थगत गर्न नपाउने गरी १७ जेठदेखि सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षी बनाइएका आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले दज्र्यानी चिन्ह लगाईसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको भन्दै पूर्ण सुनुवाईको लागि पेशी तोकेको थियो ।
‘उल्लेखित मिति २०७९–१–१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९–१–१९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दा छिट्टै टुंग्याउने गरी इजलासले आदेश दिएकाले पूर्ण सुनुवाई हुन लागेको हो । अदालतले १० जेठभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न र तीन दिनभित्र म्याद तामेली गराउन भनेको थियो, जसमा सबै पक्षको जवाफ आईसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ मा पूर्ण इजलासबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएका मुद्दा, राय वा निर्णय भिन्ना–भिन्नै भई संयुक्त इजलासले पूर्णमा पेस गर्न भनेका मुद्दा, जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दालगायत सात प्रकारका मुद्दा हेरिन्छ ।
‘प्रस्तुत निवेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट नभएको भन्ने संवेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति २०७९ साउन २० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ छिटो छरितो रूपमा हुन आवश्यक देखिएकाले लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद नथामिने गरी र दुवै पक्षका तर्फबाट पेसीसमेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०७९–०२–१७ गतेको पेशी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७९–१–१८ को प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि सो निर्णय बदरको माग गर्दै एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । वरिष्ठताक्रम मिचेर सिंहलाई सरकारले नियुक्त गरेकाले उनको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई उक्त पदमा निमित्तका रूपमा नियुक्त गर्न उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । पोखरेल १८ बैशाखदेखि नै बिदामा छन् । उनले २० साउनमा अवकाश पाउन लागेकाले उनको अवकाशको मितिलाई समेत ध्यानमा राखी सर्वाेच्चलाई मुद्दा छिटो टुंग्याउन नैतिक दबाब समेत पर्ने देखिन्छ ।
यसअघि जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्चले उल्टाएको थियो । आफु वरिष्ठ रहेको र पुराना नजिरका कारण पोखरेल आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेमा आशावादी देखिएका छन् । सिगो प्रहरी संगठनको इतिहासमा नै एउटै व्यक्ति चार वटा विभागको प्रमुख भएर कार्य गरेको आफु पहिलो अनि आफैले दज्र्यानी चिन्ह लगाएको कनिष्ठ जुनियर अधिकृतलाई सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाएकाले यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो स्तरमा रहेर दायित्व बहन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमा पर्ने र उनीहरुको हौसला अनि मनोवलमा समेत आघात पुग्ने पोखरेल बताउँछन् ।
सिंहमाथि तात्कालिन २०५६।०२।२२ मा जानकी रानाभाट, धर्मराज पराजुली,टिका रानाभाट र रामचन्द्र मिश्रलाई नवलपरासीको कावासोतीमा प्रहरी निरीक्षक हुदाँ निर्मम हत्याको अभियोगमा मानव अधिकार आयोगमा समेत मुद्दा परेको थियो ।
यता, सरकार पक्ष भने मुद्दा लम्बाउने र सुनुवाई हुनुअघि नै अवकाशमा जाने गरि मुद्दा लम्बाउने दाउमा छ ।
प्रहरी संगठनमा विगतदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आईजीपी प्रकरण बेलाबेलामा विवादित बन्दै आएको छ ।
दल तथा नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुर्याउन सकेमा विभिन्न खालका लाभ उठाउने मनसायका साथ हस्तक्षेप गर्ने गर्ने गरेका छन् ।
दबाबमा अदालत
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत दबाबमा देखिएको छ । एकातिर कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई अस्वभाविक मान्ने न्यायपालिकालाई यो पटक भने सहज छैन । एकातिर न्याय र अन्यायको कुरा अर्को न्यायको सिद्धान्तको कुरा जसका कारण अदालत आफै दबाबमा देखिन्छ ।
आईजीपी प्रकरणमा सिनियर र जुनियरको सवालमा विगतमा भएका न्यायिक फैसला तथा नजिरहरुलाई हेर्ने हो भने यस पटक पनि सोहि प्रकृतिको मुद्दाको किनारा लगाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
