उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले प्रहरी कार्यालयहरूमा विनियोजित बजेट तोकिएको मापदण्ड अनुरूप संचालन भए नभएको प्रभावकारी तथा सुक्म्क रूपमा अध्ययन गरी पारदर्शी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए । आर्थिक प्रशासन ऐन, नियम बमोजिम रितपूर्वक खर्चको लेखा दुरूस्त राखे नराखेको लगायतका विविध आर्थिक बिषयमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा बजेट संचालन गर्ने नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालयहरूलाई विनियोजित रकम तोकिएको मापदण्ड, प्रचलित आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन/नियम तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट समय समयमा जारी निर्देशिका र परिपत्र बमोजिम मितव्ययी, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी ढंगबाट सम्पादन भएको नभएको, म्यादी प्रहरी नियुक्ति तथा सुविधा सम्बन्धी, निर्वाचन शान्ति सुरक्षा कायम गर्न परिचालन अवस्थाको स्थलगत अनुगमन, पृष्ठपोषण तथा सिफारिस प्रयोजनका लागि अनुगमन टोली परिचालन गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू तथा सो मातहतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा खटिइ जान लागेका प्रहरी अधिकृत सहितका ८ वटै टोलीले जेठ २३ गतेदेखि असार १ गतेसम्म अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
