काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ ।
यसअघि भट्टराईलाई अदालतले ठगी मुद्दामा कैद र जरिवानाको सजायँ सुनाएको थियो । फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका भट्टराई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्दै अदालतको सजाय हेरेर थप कारबाही गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
अदालतले कैद र जरिवाना गरेको ब्यक्तिलाई हटाउनुपर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको विहीबार बसेको बैठकले भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको हो ।
भट्टराईलाई तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
भट्टराईले २०६१ सालमा विना दर्ता ललितपुरको जावलाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट भन्ने संस्था सञ्चालन गरी एसएलसी परीक्षा दिलाएर पास गरिदिने भन्दै ८० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुसँग पैसा उठाएर परीक्षा दिने समयमा भागेका थिए । सोह ठगीमा राजु विक्रम थापालगायत २८ जनाले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उपाध्याय र जबराको संयुक्त इजलासले २०६६ माघ २४ गते यसअघि २०६३ मंसिर २४ गते पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय नै सदर गर्दै भट्टराईलाई दुई वर्ष कैद र दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो ।
