सो प्रकरण बाहिरिएपछि घटनामा संम्लग्न व्यक्ति मनोज पाण्डे प्रहरीको निगरानी परेका छन्, तर पछिल्लो समयमा उनी सम्पर्कविहीन छन । बानेश्वरमा कार्यालय चलाउँदै आएका उनले प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका थिए ।पीडितले चर्चा गरेका फोटोग्राफर आफू नै भएको श्रीधर पौडेलले नै सार्वजनिक गरेका छन । पौडेलले मोडलिङ एजेन्सीले बोलाएकाले व्यावसायिक रूपमा फोटो खिचेको र त्यसबापतको पारिश्रमिक लिएको बताएका थिए ।
घटना हुँदा उनी १६ वर्षकी थिइन्। कानुनी उपचारमा जान चाहे पनि सुन्दरी प्रतियोगिताकी कोरियोग्राफर माल्भिका सुब्बाले साथ नदिएकोमा उनले आक्रोश पोखेकी थिइन् । सो विषयमा हिजै मात्र सुब्बाले आम रुपमा माफि पनि मागिसकेकी छन्।
घटनामा कानुनी उल्झन
मुलुकी ऐनमा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । ‘प्रचलित कानुनले बन्धक बनाएर बलात्कार गरे पनि, बन्धकमुक्त भएको एक वर्षभित्रमा कानुनी उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ ।
२०७४ असोज ३० मा आएको मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी ऐनले नाबालिगको उमेर बढाएर १८ बनाएको थियो। जुन समयमा ती युवतीको बलात्कार भयो भनिएको छ त्यो समयमा कायम रहेको मुलुकी ऐनले बालिगको उमेर १६ उल्लेख गरेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन दुबैमा बलात्कार सम्बन्धी कसुरबारे उजुरी दिने हदम्याद तोकेको छ। नाबालिगको हकमा बालिग भएको एक वर्षभित्रमा जाहेरी दिन सकिने र बालिगको हकमा घटना भएको एक वर्षभित्रमा जाहेरी दिनु पर्ने हदम्याद उल्लेख छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३७ मा उल्लेख हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा संहितामा कुनै कसुर वा कसुरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको उजुर गर्ने हदम्याद त्यस्तो कसुरको षड्यन्त्र, उद्योग वा मतियारको सम्बन्धमा समेत लागु हुने उल्लेख छ ।
हदम्याद अर्थात् कानुनमा घटना भएको यति समयभित्र उजुरी आउनुपर्ने भनेर तोकिएको अवधि भन्ने बुझिन्छ ।
संहिताको दफा २२९ मा उल्लेख भए अनुसार हाडनाता करणीको सम्बन्धमा हदम्याद तोकिएको छैन। सो सम्बन्धी उजुरी जहिले पनि दर्ता हुनसक्छ। तर जवर्जस्ती करणकी हकमा घटना भएको एक वर्षभित्र जाहेरी दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। भिडियोमा दाबी गरे अनुसार पीडितको हकमा यी दुवै हदम्याद नाघिसकेको देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएको मिति र अपराधको प्रकृति हेर्दा हदम्याद नाघिसकेको देखिन्छ, हदम्याद नाघेको हकमा जाहेरी लिन सक्ने विशेष कानुनी प्रावधान छैन् तसर्थ पनि यो केश उजुरी वा रिट दायर सम्म नपुगेसम्म कानुनी उपचारमा कठिनाई देखिन्छ ।
यद्यपी अदालतले नजिरहरू पनि स्थापित गर्दै जाने अभ्यास भएकाले यो विषयलाई प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारवादी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।
