विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि उनीहरूले १५ लाखसम्म माग गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीले लगाएका हुन् ।मन्त्री सचिवालयका ती कर्मचारीले ‘मन्त्रीज्यूको पार्टीलाई चुनावी खर्च आवश्यक पर्ने’ भन्दै सरुवा माग्न आउनेसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले गत १० असारसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् । यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गृहकार्य थालेको छ ।
यससँगै मन्त्रीका निजी सचिवालयका कर्मचारीले थप सक्रियता बढाउन थालेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजाराम तण्डुकार, सुरज महर्जन र दिलिप पटेल ‘सरुवा सूची’ बनाउन व्यस्त रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिव र शाखा अधिकृत दरबन्दी भएको ठाउ“मा पनि तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्तका भरमा पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये झन्डै १ सय ८० पालिका निमित्तका भरमा छन् । पालिकाका कतिपय प्रमुखले आफूअनुकूलको काम गराउन स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्तका रूपमा राखेर काम गराउने गरेका छन् ।
निमित्त राखिएका अधिकांश कर्मचारी प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारी छन् । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी अनिवार्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ऐनविपरीतको काम हुदै आएको छ । यसक्रममा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
