न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले १२ फागुन ०७८ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
न्यायाधीश विनोद गौतमले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल नहुने ठहर गरेको हो । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।यो फैसलामा न्यायाधीशमाथि कस्तो अवस्थामा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने र कस्तो अवस्थामा नसक्ने भन्ने पनि उल्लेख छ ।
‘निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व निजामती कर्मचारीको हैसियतमा कार्यरत रहे पनि जब अनुसन्धान प्रारम्भ गरियो, त्यतिखेर न्यायाधीश भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा संविधान र कानुनले नै भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई प्रदान गरेको छ भने निवेदकले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको संरक्षण पाउँदैन भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायलाई मात्र कारबाही र निलम्बनको अधिकार रहने उल्लेख छ । यसअघि वीरेन्द्रकुमार कर्णको नजिर टेक्दै गौतममाथि मुद्दा चलाउने विषय त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।मुद्दा चलाएपछि न्यायपरिषद्लाई जानकारीसम्म दिए पुग्छ र न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुन्छ भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासमेतको विपरीत देखिन आयो ।’
आदेशमा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मबारे भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धारा १४९ को उपधारा ८ अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा न्यायपरिषदद्वारा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएका न्यायाधीशको हकमा समेत भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने अधिकार रहेछ भनी सम्झिन मिल्ने देखिएन ।’
