आईजीमा बढुवाका लागि सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल मुख्य दाबेदार हुन् । यिनीहरु मध्ये एक जनाले सशस्त्र प्रहरीको बागडोर सम्हाल्ने छन् । त्यो पनि मात्र २१ दिनको लागि किनकी दाबेदार रहेका दुवै जना आउँदो बैशाख १८ मा ३० बर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा नेपाल प्रहरीको जस्तो एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट सोझै आईजीमा बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छैन । तसर्थ अवकाशमा जानुपूर्व नै सरकारसामु भावी आईजीको लागि अर्को नेतृत्व खडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नियमावलीको नियम ५३ मा आईजी बढुवाबारे प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ– ‘सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ ।’
दफा ५३ मा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट पनि आईजी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था नगरिएकाले सरकारले २१ दिने आईजीको टुंगो लगाएसँगै रिक्त एक एआईजी पदमा पनि बढुवा गर्नुपर्ने छ । त्यही रिक्त पदमा बढुवा हुने व्यक्ति नै भावी आईजीमा नियुक्त हुनेछ ।
त्यसकारण १ जनालाई आईजी बनाउँदा रिक्त एक एआईजी पदमा पनि बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । रिक्त रहने एक एआईजी पदमा पनि मंगलबार नै बढुवाका लागि सिफारिस गरिने भएको छ । जसमा डीआईजी राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल चन्द्रप्रकाश गौतम (सीपी)े एआईजीका दाबेदार छन् । दाबेदारमध्ये अर्याल र पौडेल २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन भने गौतम २०५२ चैत ३ गते नेपाली सेना हुदै सशस्त्रमा समायोजन भएका हुन् ।