पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा गरेका कामको अधिकांश स्थानीय सरकारले अभिलेख राखेका छैनन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) कार्यक्रमले स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादनको अभिलेखिकरण तथा ऐनअनुसार काम गरे नगरे अनुसारको मुल्यांकन गर्दै आएको छ ।
लिजाद्धारा सोमबार जुम्लामा आयोजित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गुणस्तर परीक्षण नतिजा प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा जुम्लासहित कर्णालीका स्थानीय तह अभिलेख राख्न कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय सासन विज्ञ शिल्पा पोखरेललेका अनुसार लिजाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको र काम अनुसारको अभिलेख भए नभएको आधारमा स्थानीय तहलाई अंक दिने गर्छ ।
जुम्लाका स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरे पनि अभिलेख नहुँदा बढी अंक पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा संघ प्रदेशबाट पाउने अनुदानमा कटौति हुने गरेकाे छ ।
तेस्रो पटकसम्म निरन्तर ५० अंक नल्याउने स्थानीय तहले संघ प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान पाउँदैनन् । ५० भन्दा बढी अंक ल्याउने स्थानीय तहले थप दुई करोड अनुदान पाउँछन् । लिजाले गर्ने काम बारेमा नयाँ जनप्रतिनिधलाई जानकारी दिन तथा स्थानीय तह क्षमता अभिवृद्धि गर्न जुम्लामा कार्यक्रम आयाेजना गरेकाे विज्ञ कमल लम्सालले बताए । उनले भने, 'स्थानीय तहको मुल्यांकनमा कमजोर देखिनुको मुख्य कारण अभिलेख नहुनु हो । यसमा कर्मचारीको सहयोगको अभाव देखियो भने जनप्रतिनिधको अध्यायन कम र तालिम प्रशिक्षण गराउनु पर्ने देखिएको छ ।'
अभिलेखिकरणामा अग्रिणी पातारासी
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका कामसँगै अभिलेख राख्ने तुलनात्मक रूमा अघि देखिएकाे छ । कामसँगै अभिलेख राख्ने पालिका लिजाको रिर्पोटमा महत्वपुर्ण मनिएको छ । पालिकाले गर्ने कामको अभिलेख राख्नेमा स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिधिको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको छ ।
जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये पातारासी गाउँपालिकाले ६७.७५ अंक ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम सिंजा गाउँपालिकाले ३२ अंक मात्रै ल्याएको छ । यस्तै, गुठीचौर गाउँपालिकाको ५४, हिमाको ३९, चन्दननाथको ५३, कनकासुन्दरीको ५३ र तिला गाउँपलिकाले ४१ अंक प्राप्त गरेको विज्ञ लम्सालले बताए ।
