न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चुनावी आचारसंहिताको विषयमा परेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि जनप्रतिनिधिले फेरि चुनाव लड्न चाहे मनोनयनपत्र दर्ता गराउनुअघि बहालवाला पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि बनाएको आचारसंहितामा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिन चाहे पहिला भइराखेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताको यो प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आयोगले पालिकाको चुनावका लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन दर्ता मिति तोकेको छ । यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्नेसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट निवेदन नै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदन पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
