बिवाद देखिएपछि निर्वाचन आयोगले असार २३ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो जसका विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा रिट दायर भएको थियो । तर, अदालतले भने पुनःमतदान रोक्ने विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासको आदेशसँगै बुढीगंगामा असार २३ गते निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ ।